भारत के केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories of India) :- वर्तमान में भारत में कुछ 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनकी संख्या में कमी एवं वृद्धि होती रहती है। जिसका कारण राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन एवं नए राज्यों का निर्माण व क्षेत्र परिवर्तन है। भारत की आजादी के समय देश मे कुल 6 केंद्रशासित प्रदेश थे।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- चंडीगढ़
- दिल्ली
- लक्षद्वीप
- पदुच्चेरी
- जम्मू कश्मीर
- लद्दाख
- दमन दीव और दादर व नगर हवेली
1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह
इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इस द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान का 86% क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थिल ‘अण्डमान’ इस द्वीप समूह का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ पर अवस्थित ‘सेलुलर जेल‘ अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेनानियों पर किये गए अत्याचारों का जीता-जागता प्रमाण प्रस्तुत करती है। 1897 ई. में इस जेल की नींव रखी गई थी। इस जेल में 694 कोठरियां (बैरिक) हैं। ब्रिटिश काल में भारत से अंडमान लाए गए गुलामों को पोर्ट ब्लेयर के पास ‘वाइपर द्वीप‘ पर उतारा जाता था।
1756 ई. में डेनमार्क ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और ‘कमोर्टा द्वीप’ पर अपना मुख्यालय स्थापित किया। परंतु 1848 ई. में इन्होंने इसे छोड़ दिया। 1869 ई. में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1920 में ब्रटिश सरकार ने ई. हर्ट को अंडमान के पहले सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। 15 अगस्त 1947 को यह द्वीप भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वतंत्र हुआ। 1950 ई. में जॉन रिचर्ड को यहाँ बिशप के रूप में नियुक्त किया गया।
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का भौगोलिक क्षेत्र –
ब्रिटिश वास्तुकला के खण्डहरों के लिए प्रसिद्ध ‘रॉस द्वीप’ यहीं पर अवस्थित है। रॉस द्वीप 200 एकड़ में फैला हुआ है। दुर्लभ प्रजातियों के पेंड़-पौथों व पक्षियों के लिए विख्यात ‘पिपोघाट फार्म‘ भी यहीं पर अवस्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इस द्वीप समूह के ‘बैरन द्वीप‘ पर अवस्थित है। यह द्वीप करीब 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ज्वालामुखी में उद्गार 28 मई 2005 से अभी तक हो रहा है। अंडमान की एकमात्र नदी ‘कलपोंग‘ है, जो डिगलीपुर द्वीप पर बहती है। डिगलीपुर द्वीप पर ही इस द्वीप समूह की सर्वोच्च (732 मीटर) पर्वत चोटी ‘सेंडल पीक‘ स्थित है। सिंक व रडिस्किन द्वीप अपने स्वच्छ पानी के सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ जाने के लिए दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंग्लुरु से हवाई उड़ाने उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कोलकाता, चेन्नई, और विशाखापट्टनम से पानी के जहाज के माध्यम से भी पोर्ट ब्लेयर जाया जा सकता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह : एक नजर में
- क्षेत्रफल – 8249 वर्ग किलोमीटर
- ग्रामीण क्षेत्र – 8211 वर्ग किलोमीटर
- शहरी क्षेत्र – 37.92 किलोमीटर
- अण्डमान का राज्य पशु – डुंगोंग
- अण्डमान का राज्य पक्षी – लकड़ी कबूतर
- अंडमान का राज्य वृक्ष – अंडमान पदौक
- समुद्र तट की लम्बाई – 1962 किलोमीटर
- चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर (समुद्री दूरी) – 1190 किलोमीटर
- विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर (समुद्री दूरी) – 1200 किलोमीटर
- कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर (समुद्री दूरी) – 1255 किलोमीटर
- चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर (हवाई दूरी) – 1330 किलोमीटर
- कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर (हवाई दूरी) – 1303 किलोमीटर
2. चंडीगढ़
यह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश एवं पंजाब व हरियाणा की राजधानी है। इसका शाब्दिक अर्थ ‘चण्डी का किला’ है। चण्डी का मंदिर आज भी शहर में स्थित है। लोकसभा में चण्डीगढ़ की एक सीट है। चण्डीगढ़ सेक्टरों में बंटा हुआ है। परंतु यहाँ पर ‘सेक्टर-13‘ नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ के शिल्पकार ‘ली कार्बूजियर (फ्रांसीसी)’ इस अंक को अशुभ मानते थे। यहाँ पर हिन्दी (73%), पंजाबी (23%), अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यह योजनाबद्ध तरीके से बसा भारत का पहला शहर है। इस केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सामान्यतः पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात 777 है, जो कि सबसे कम है। यहाँ की साक्षरता दर 81.9 प्रतिशत है। इस केंद्रशासित प्रदेश में सिर्फ एक ही जिला है।
चण्डीगढ़ : एक नजर में
- प्रशासक – बनवारीलाल पुरोहित
- उपायुक्त – मनदीप सिंह बरार
- क्षेत्रफल – 114 वर्ग किलोमीटर
- जनसंख्या (2011) – 10,55,450
- भाषा – हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी
- जिला – 1
- तहसील – 3
- गाँव – 24
- साक्षरता दर – 81.9 प्रतिशत
- आवास बोर्ड – एक
- नगरपालिका – एक
3. लक्षद्वीप
यह भारत के दक्षिण-पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में अवस्थित भारतीय केंद्रशासित प्रदेश है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। 1 नवंबर 1956 को इसे मद्रास से अलग कर नया केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 1 नवंबर 1973 को इसका नामकरण किया गया। इससे पहले इसे लक्कादीव-मिनिकॉय-अमिनीदिव के नाम से जाना जाता था। यहाँ का क्षेत्रफल 32.69 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर छोटे-बड़े कुल 36 द्वीप हैं। लेकिन इसके सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव आबादी है। यहाँ की अधिकांश आबादी स्थानीय मुस्लिमों की है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम व अंग्रेजी हैं।
कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय, अमिनी यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। न्यायिक रूप से यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सिर्फ 1 जिला है। इस द्वीप पर कोई आदिवासी आबादी नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस द्वीप पर 1500 ई. पू. के आस पास मानव बस्तियां अस्तित्व में थीं। इस क्षेत्र पर अरक्कल मुस्लिम घराने का शासन रह चुका है। इसके बाद यह टीपू सुल्तान के अधीन रहा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। इसके अगत्ती द्वीप पर एक हवाई अड्डा है। इस द्वीप से टूना मछली का निर्यात किया जाता है।
लक्ष्यद्वीप : एक नजर में
- वर्तमान प्रशासक कौन हैं – बी.डी. मिश्रा
- द्वीपों की संख्या – 36 द्वीप
- क्षेत्रफल – 32.69 वर्ग किलोमीटर
- जनसंख्या (2011) – 64,473
- साक्षरता दर – 91.82 प्रतिशत
- ग्राम (द्वीप) पंचायत – 10
- निवास द्वीप – 10
4. दिल्ली
इसे भारतीय इतिहास का केंद्र माना गया है। भारतीय इतिहास में यह अहम स्थान रखता है। वर्तमान में यह एक केंद्रशासित प्रदेश है। परंतु इतिहास में इसका एक विशेष स्थान व योगदान रहा है। तोमर शासक आनन्दपाल को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। सल्तनत काल में सबसे पहले इल्तुतमिश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। मुगलकाल में शाहजहाँ ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने 1911 ई. में दिल्ली को भारत की औपचारिक राजधानी घोषित किया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिसंबर 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दिल्ली की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ Click करें।
दिल्ली : एक नजर में
- राजधानी – नई दिल्ली
- मुख्यमंत्री – अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पार्टी)
- उपराज्यपाल – विनय कुमार सक्सेना
- क्षेत्रफल – 1484 वर्ग किलोमीटर
- पहले उपराज्यपाल – आदित्यनाथ झा
- पहले मुख्यमंत्री – चौधरी ब्रह्म प्रकाश
- दिल्ली में जिलों की संख्या – 11 जिले
- सबसे बड़ा जिला – उत्तरी दिल्ली
- सबसे छोटा जिला – शाहदरा
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 08 नवंबर 2021 को ‘श्रमिक मित्र’ योजना की शुरुआत की।
दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की सूची –
- अरविंद केजरीवाल (14 फरवरी 2015 से अब तक)
- शीला दीक्षित (3 दिसंबर 1998 – 28 दिसंबर 2013)
- सुषमा स्वराज (12 अक्टूबर 1998 – 3 दिसंबर 1998)
- साहिब सिंह वर्मा (26 फरवरी 1996 – 12 अक्टूबर 1998)
- मदनलाल खुराना (2 दिसंबर 1993 – 26 फरवरी 1996)
- पद समाप्त (1956-1993)
- गुरुमुख निहाल सिंह (12 फरवरी 1955 – 1 नवंबर 1956)
- चौधरी ब्रह्म प्रकाश (17 मार्च 1952 – 12 फरवरी 1955)
5. पदुच्चेरी (पांडिचेरी)
पदुच्चेरी भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है। इसकी राजधानी पदुच्चेरी है। पहले यह फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। यह लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रहा। पहले इसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। सितंबर 2006 में इसका नाम बदलकर पदुच्चेरी कर दिया गया। स्थानीय तमिल भाषा में पदुच्चेरी का अर्थ ‘गाँव’ होता है। पदुच्चेरी से 4 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ‘अरिकामेडु‘ रोमन के साथ व्यापार का प्रतीक है।
पांडिचेरी का इतिहास –
चौथी शताब्दी में पांडिचेरी का क्षेत्र कांचीपुरम के पल्लव शासकों के अधीन था। इसके बाद यह दक्षिण भारत के विभिन्न वंशों के अधिकार में रहा। पल्लव के बाद चोल, फिर पाण्ड्य, तत्पश्चात यह मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। 1673 ई. में फ्रांसीसियों ने यहाँ एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1693 ई. में डचों ने पाण्डिचेरी पर कब्जा कर लिया। 1699 ई. की राइसविक की संधि के तहत डचों ने पांडिचेरी पुनः फ्रांस को लौटा दिया। फ्रांसीसियों ने 1720 में माही का, 1731 ई. में यानम का और 1798 ई. में कराईकल का अधिग्रहण कर लिया। 16 जनवरी 1761 को फ्रांसीसियों से पांडिचेरी अंग्रेजों ने ले ली। लेकिन पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने ये पुनः फ्रांस को लौटा दी। 1793 ई. में अंग्रेजों ने फिर इस पर कब्जा कर लिया और 1814 में फिर फ्रांस को सौंप दिया।
16 अगस्त 1962 को फ्रांस ने अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर भारत को पूर्ण संप्रभुता दी। 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यानम के क्षेत्रों को मिलाकर इस केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई।
पांडिचेरी : एक नजर में
- गठन – 1 नवंबर 1954
- केंद्रशासित प्रदेश बना – 1 जुलाई 1963 ई. में
- राजधानी – पदुच्चेरी
- क्षेत्रफल – 492 वर्ग किलोमीटर
- राजभाषा – तमिल, तेलगु, अंग्रेजी, मलयालम
- जिले – 4 (पदुच्चेरी शहर, कराईकल, यानम, माहे)
- राज्यसभा सीट – 1
- लोकसभा सीट – 1
- उच्च न्यायालय – मद्रास हाईकोर्ट
- विधानसभा – एकसदनीय
- डाकसूचक संख्या – 605
6. जम्मू कश्मीर
इसकी व्यवस्था दिल्ली जैसी है। यहाँ का एक उपराज्यपाल होगा। यहाँ का प्रशासन पदुच्चेरी की भांति संविधान के अनुच्छेद 239ए के तहत संपन्न होगा। इसकी अपनी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया, जो पहले 6 वर्ष का होता था। इसमें 107 विधायक हैं। साथ ही गुलाम कश्मीर की 24 सीटों को खाली रखा गया है। यहाँ के मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या विधायकों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपराज्यपाल विधानसभा में दो महिलाओं को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर की 4 सीटें और लोकसभा में 5 सीटें होंगी।
7. लद्दाख
इसे पूर्ण रूप से अब केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। यहाँ पर अब उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। इसके प्रशासन की व्यवस्था चंडीगढ़ के समान होगी। यहाँ न कोई विधानसभा होगी और न ही राज्यसभा में लद्दाख की कोई सीट रखी गई है। लद्दाख में 1 लोकसभा सीट जरूर है। लद्दाख में कुल 20 जिले हैं।
जम्मू-कश्मीर और धारा 370
भारत के सबसे उत्तर में अवस्थित जम्मू-कश्मीर को संविधान की धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। धारा-370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान नवंबर 1956 में बनकर तैयार हुआ। जो कि 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। इसी धारा(370) को समाप्त करने के उद्देश्य से 5 अगस्त 2019 को एक प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इस पर मतदान हुआ। जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में और 61 वोट इसके विपक्ष में पड़े। धारा-370 को समाप्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दो केंद्रशासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर, और लद्दाख) बनाए गए। इसके बाद भारत में राज्यों की संख्या (जो पहले 29 हो गई थी), अब 28 हो गई।
8. दमन दीव और दादर व नगर हवेली
पूर्व में स्थापित दो केंद्रशासित प्रदेश ‘दमन-दीव’ और ‘दादरा व नगर हवेली’ का विलय कर 26 जनवरी 2020 को ‘दमन दीव और दादर व नगर हवेली’ के रूप में यह केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी दमन है। संसद ने इनके विलय के संबंध में विधेयक 3 दिसंबर 2019 को पारित किया। इस केंद्रशासित प्रदेश का क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। न्यायिक रूप से यह बाम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कोंकणी, गुजराती, व हिन्दी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं।
पुर्तगालियों ने 1783-85 ई. में दादर एवं नागर हवेली पर कब्जा किया था। 2 अगस्त 1954 को गोवा के स्वयंसेवकों द्वारा इस क्षेत्र से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया गया। 12 जून 1961 को वहाँ की वरिष्ठ पंचायत ने सर्वसम्मति से भारतीय संघ के साथ एकीकरण का संकल्प पारित कर दिया। भारतीय संसद द्वारा 11 अगस्त 1961 को पारित ‘दादर एवं नगर हवेली अधिनियम 1961’ द्वारा इस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया।