Category: राजव्यवस्था

भारतीय संसद : लोकसभा और राज्यसभा ( Indian Parliament Loksabha and Rajyasabha ) – भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जो कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। चूंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, इसलिए उसका प्रभाव इस पर लाजमी है। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है।

संसद का गठन –

भारतीय संसद के तीन अंग – लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति हैं। संसद के दो सदन हैं। उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता। परंतु वह भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। दोनो सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधि बनता है। राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए ही सदन में प्रवेश करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति द्वारा दोनो सदनों में सम्मिलित अभिभाषण दिया जाता है।

राज्यसभा की संरचना –

यह भारतीय संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थाई सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल में पूर्ण होता है। इसके लिए हर दो साल में निर्वाचन होते हैं। यह एक केंद्रीय संस्था है, यह राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें 238 सदस्य राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाते हैं। ये 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य, समाजसेवा के क्षेत्र से आते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यह नियम बनाया गया था कि जिस राज्यसभा सीट के लिए व्यक्ति निर्वाचित होना चाहता है, उसे उस राज्य का सामान्य निवासी होना अनिवार्य है। परंतु साल 2003 में संशोधन कर इस नियम को बदल दिया गया।

लोकसभा की संरचना –

यह भारतीय संसद का निम्न एवं अस्थाई सदन है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम 2 आंग्ल-भारतीयों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए अर्ह है। 1988 से पहले मतदाता की निम्नतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किंतु धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है।

राज्यवार लोकसभा सीटों की संख्या –

राज्य	लोकसभा सीटें	राज्यसभा सीटें
उत्तर प्रदेश	80	31
महाराष्ट्र	48	19
प. बंगाल	41	16
बिहार	40	16
तमिलनाडु	39	18
मध्यप्रदेश	29	11
कर्नाटक	28	12
गुजरात	26	11
राजस्थान	25	10
आंध्र प्रदेश	25	11
ओडिशा	21	10
केरल	20	9
तेलंगाना	17	7
असम	14	7
झारखण्ड	14	6
पंजाब	13	7
छत्तीसगढ़	11	5
हरियाणा	10	5
उत्तराखण्ड	5	3
हिमाचल प्रदेश	4	3
मनिपुर	2	1
गोवा	2	1
अरुणाचल	2	1
मेघालय	2	1
त्रिपुरा	2	1
मिजोरम	1	1
नागालैंड	1	1
सिक्किम	1	1

अब तक गठित लोकसभाओं का कार्यकाल –

लोकसभा	गठन	विघटन
पहली लोकसभा	13 मई 1952	4 अप्रैल 1957
दूसरी लोकसभा	10 मई 1957	31 मार्च 1962
तीसरी लोकसभा	16 अप्रैल 1962	3 मार्च 1967
चौथी लोकसभा	16 मार्च 1967	27 दिसंबर 1970
पांचवीं लोकसभा	19 मार्च 1971	18 जनवरी 1977
छठी लोकसभा	25 मार्च 1977	22 अगस्त 1979
सातवीं लोकसभा	21 जनवरी 1980	31 दिसंबर 1984
आठवीं लोकसभा	15 जनवरी 1985	27 नवंबर 1987
नौवीं लोकसभा	18 दिसंबर 1989	13 मार्च 1991
दसवीं लोकसभा	9 जुलाई 1991	15 मई 1996
ग्यारहवीं लोकसभा	22 मई 1996	4 दिसंबर 1997
बारहवीं लोकसभा	23 मार्च 1998	26 अप्रैल 1999
तेरहवीं लोकसभा	20 अक्टूबर 1999	4 फरवरी 2004
चौदहवीं लोकसभा	2 जून 2004	18 मई 2009
पंद्रहवीं लोकसभा	1 जून 2009	18 मई 2014
सोलहवीं लोकसभा	4 जून 2014	22 मई 2019
सत्रहवीं लोकसभा	24 मई 2019	वर्तमान

संसदीय लोकतंत्र के आधारिक तत्व –

• जनता का प्रतिनिधित्व
• उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार
• मंत्रिपरिषद का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होना

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता संबंधी अर्हताएं वर्णित हैं।

संसद सदस्य होने के लिए निरर्हताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 102 में किया गया है।

संसद की दोहरी सदस्यता –

यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता चुननी होगी। ऐसा न करने पर उसे सभी सदस्यताओं से अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68 और 69 के तहत होगा। संसद के साथ ही यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमण्डल का भी सदस्य बन जाता है। तो राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र न देने की स्थिति में 14 दिन के बाद संसद में उसका पद रिक्त हो जाएगा

अनुच्छेद 85 –

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने व सत्रावसान करने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद के अनुसार संसद के सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा। अर्थात साल में संसद के कम से कम दो अधिवेशन होना अनिवार्य है।

बजट सत्र –

भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ शब्द प्रयोग में लाया गया है। बजट सत्र फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में प्रारंभ होता है। यह वर्ष का पहला अधिवेशन होता है। इस वजह से संसद के दोनो सदन समवेत होते हैं। इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण के दो-चार दिन बाद ही रेल बजट प्रस्तुत किया जाता था। इसके दो तीन दिन बाद सरकार लोकसभा के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण रखती है। यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण होता है। फरवरी माह के अंतिम दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है। पहले बजट प्रस्तुत करने का समय सांय 5 बजे का था। परंतु साल 2001 से इसे दिन के 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। बजट प्रस्तुत होने के बाद सदन द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है।

वर्षा सत्र –

यह सत्र सामान्यतः जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरु होता है। इस समय हमारे देश में वर्षा ऋतु होने के कारण इसे वर्षा सत्र कहा जाता है। इस सत्र में मुख्यतः विधायी कार्य अर्थात अधिनियम पारित होने के कार्य होते हैं।

शीत सत्र –

यह नवंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रारंभ होता है। यह दिसंबर के तीसरे सप्ताह में समाप्त होता है। इस सत्र में भी अधिकतर विधायी कार्यों की ओर ध्यान दिया जाता है।

स्थगन –

किसी बैठक के कार्य के निलबंन को स्थगन की संज्ञा दी गई है। किसी बैठक का स्थगन उसकी अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है। स्थगन कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक का हो सकता है। सदन में गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर अध्यक्ष सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है। स्थगन के साथ ही सदन के दोबारा शुरु होने का समय भी बताया जाता है। परंतु जब स्थगन के साथ सदन के शुरु होने का समय न बताया जाए, तब कहा जाता है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अंग्रेजी में इसे ‘साइन डाइ’ कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ‘आगामी बैठक का दिन तय किये बिना’। सामान्यतः सदन के अंतिम दिन का स्थगन अनिश्चित काल का स्थगन होता है।

सदन का सत्रावसान –

सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यह सदन के अनिश्चित काल के स्थगन के बाद किया जाता है। सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है।

लोकसभा का वघटन –

लोकसभा के विघटन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति यह कार्य भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राज्यसभा एक स्थाई सदन है अतः इसका विघटन नहीं किया जा सकता। संसद के केवल निम्न सदन (लोकसभा) का ही विघटन किया जाता है। विघटन किसी लोकसभा के कार्यकाल का अंत होता है। इसके बाद निर्वाचन करा कर नई लोकसभा गठित की जाती है।

सत्र किसे कहते हैं ?

वह कालावधि जो अधिवेशन की तारीख से लेकर उसके सत्रावसान या विघटन तक होती है, सत्र कहलाती है। सदन के सत्रावसान और अगले सत्र के प्रारंभ के बीच की कालावधि विश्रांतिकाल कहलाती है।

सत्र प्रारंभ होने के बाद का हर दिन अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन दो कालों में विभक्त होता है। पहला भोजनावकाश से पहले का और भोजनावकाश के बाद का। मंत्रणा समिति की सलाह पर हर बैठक में कामकाज के लिए समय आबंटित किया जाता है। सदन की कार्यवाही शुरु होने के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष –

संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभाध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुनती है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियत समय पर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। लोकसभा के विघटन पर अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है। वह विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पूर्व तक लोकसभा का अध्यक्ष रहता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं –

– जब वह लोकसभा का सदस्य न रहे।

– स्वयं के द्वारा दिये गए त्यागपत्र के माध्यम से। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संवोदित करता है।

– लोकसभा सदस्यों के तत्कालीन बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाए जाने पर।

लोकसभा अध्यक्ष का पद से हटाया जाना –

अध्यक्ष को हटाए जाने के संकल्प को प्रस्तावित किये जाने की सूचना 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। अध्यक्ष उस वक्त पीठासीन नहीं होगा जब उसे हटाने के संकल्प पर विचार चल रहा हो। परंतु उसे सभा में बोलने और कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। उसे संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा। परंतु मत बराबर होने पर वह निर्णायक मत नहीं दे सकता (अनुच्छेद – 96)। अध्यक्ष को सामान्य बहुमत से नहीं हटाया जा सकता। बरन लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है।

पीठासीन अधिकारी –

अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। उसकी अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अपने प्रक्रिया के नियम-9 के अनुसार अधिकतम 10 सदस्यों की एक सूची बनाती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में इनमें से किसी को पीठासीन किया जाता है। पीठासीन होने पर उसे वही शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो अध्यक्ष को। तात्कालिक अध्यक्ष – नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के संचालन हेतु ज्येष्ठता के आधार पर एक सदस्य को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थाई अध्यक्ष के चुनाव तक ये अध्यक्ष का कार्य करता है। ये सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य –

लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य अधिकारी होता है। इसकी सहायता के लिए लोकसभा सचिवालय होता है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों में पीठासीन होता है। ये लोकसभा के कार्यों को नियंत्रित करता है। सदन की गरिमा व विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अध्यक्ष का वेतन भारत की सिंचित निधि पर भारित होता है। संसद में इस पर मतदान नहीं होता। अनुच्छेद 100 के अनुसार अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देगा। परंतु दोनो पक्षों में मत बराबर रहने पर अध्यक्ष निर्णायत मत दे सकता है।

संसद : लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम –

कोरम से तात्पर्य किसी सभा या संगठन की कार्यवाही शुरु करने की लिए नियत न्यूनतम सदस्य संख्या से है। लोकसभा के लिए यह कुल सदस्यों की 10 प्रतिशत संख्या तय की गई है। अर्थात लोकसभा की कार्यवाही तभी शुरु की जा सकती है जब उसके कुल सदस्यों का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा उपस्थित हो।

संसद की संयुक्त बैठक –

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

लोकसभा उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष के अनुपस्थित या पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। यह लोकसभा का सदस्य होता है जिसे सदन द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। इसका निर्वाचन अध्यक्ष के बाद होता है। 11वीं लोकसभा (1966 ई.) के पश्चात सभी दलों से स्वीकार किया कि लोकसभा उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होगा। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही सत्ताधारी पक्ष से होते थे। जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है तो उसे लोकसभा में प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता। परंतु मत बराबर रहने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। लोकसभा का सदस्य न रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष का पद रिक्त माना जाता है। लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भी उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है।

संसद : लोकसभा और राज्यसभा में विधेयकों के प्रकार –

संसद का प्रमुख कार्य होता है विधि बनाना। सामान्यतः विधेयकों को चार भागों में बांटा गया है –

1 – सामान्य विधेयक

2 – धन विधेयक

3 – वित्तीय विधेयक

4 – संविधान संशोधन विधेयक

संसद : लोकसभा और राज्यसभा की समितियां –

• लोकलेखा समिति
• प्राक्कलन समिति
• लोक उपक्रम समिति
• अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
• विभागों से संबद्ध स्थाई समितियां
• अधीनस्थ विधान समिति

केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या –

केंद्रशासित प्रदेश	लोकसभा सीटें	राज्यसभा सीटें
दिल्ली	7	3
जम्मू-कश्मीर	5	4
दमन-दीव और दादर व नागर हवेली	2	-
लद्दाख	1	-
चंडीगढ़	1	-
लक्षद्वीप	1	-
पदुच्चेरी	1	1
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1	-